:
(१) देहायका मुद्दाहरूमा शुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ :
(क) पाँचसय रूपैयाँसम्म बिगो भएको साधारण चोरी मुद्दा,
(ख) बगलीमारा मुद्दा,
(ग)
(घ) नपुग नापतौल प्रयोग गरी ठगेको मुद्दा,
(ङ) चली आएको देवी देवताको स्थानमा बाहेक स्त्रीजाति चौपाया मारेको सम्बन्धी मुद्दा,
(२) उपदफा (१) अन्तर्गतका पटके नजनिने मुद्दामा बढीमा पाँचसय रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी छिनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुनेछ र निजको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्नेछैन । पाँचसय रूपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना गरी छिनेको वा पटके जनिने मुद्दामा निजको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफुकहाँ परेको उजुरीहरूको सिलसिलामा कुनै स्त्री वा नावालकको धन सुरक्षित साथ राख्न लगाउन आवश्यक देखेमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको सहयोग लिई सो धन जिल्लाका कुनै गण्यमान्य व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयको
जिम्मामा सुरक्षित राख्न लगाउन सक्नेछ ।
(४)
(५)
(६) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो ऐन वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम मुद्दा मामिलाहरूको कारवाही र किनारा गर्दा जुन ऐन अन्तर्गत मुद्दा मामिलाको कारवाही र किनारा गर्ने हो सो ऐन समेत उल्लेख गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको म्यादभित्र कारवाही र किनारा गर्नु पर्दछ ।